रविवार, २९ ऑगस्ट, २०२१

Halla Ho 200 Movie Review

 या चित्रपटाची कथा १३ ऑगस्ट २००४ कस्तुरबा नगर परिसर नागपूर येथील अक्कू यादव नामक सवर्ण जातीतील गुंडाला  २०० महिलांनी नागपूर कोर्टात घुसून मिरची पावडर व घरातील हत्यारे घेऊन न्यायालयात त्याचा जमावाने खून केला. यावर आधारित आहे.... पण हि फक्त एक कथा नाही... २०० महिलांच्या जमावाने एका व्यक्तीला इतक्या क्रूरतेने मारणे म्हणजे नक्कीच यामागे कारण हि त्याच प्रकारचे असले पाहिजे. या सत्यकथेत किंवा सत्यघटनेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा दलित समाजातील स्त्रियांवर होणाऱ्या क्रूर अन्यायाचा आणि संघर्षाचा प्रवास दाखवला आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन यांच्याकडून जात – वर्ण व्यवस्थेनुसार होणारा अन्याय याचा एक आरसा दाखवतो.


या चित्रपटाची सुरुवातच स्वयंपाक घरातील दररोजची घरगुती कामे करतानाच्या महिला.... आणि थोड्यावेळातच त्या आपल्या रोजच्या कामातीलच कैची, चाकू, मिरची पावडर, कोयता यासारखे धारदार वस्तू घेऊन  महिलांचा एक मोठा जमाव घराबाहेर पडतात इथून होते....

या चित्रपटातील  त्या गुंडाचे नाव “बल्ली “ असते. जो त्या दलित वस्तीतील रोज एका महिलेवर लैंगिक अत्याचार करायचा. जर कोणी पोलीस तक्रार दाखल केल्यास त्या व्यक्तीला भर वस्तीत मारून टाकायचा. कालांतराने बल्ली ज्या घरातून महिलेसाठी निरोप देई त्या घरातील महिला स्वतः – मुलीला – सुनेला त्याच्याकडे सोडून येई. १० वर्षे सतत हा क्रूर अत्याचार सुरु राहिला आणि एक हि पोलीस तक्रार दाखल झाली नाही. काही जणांनी आपल्या मुलीला लहानपणीच दुसऱ्या गावी किंवा शहरांत आपल्या मुलीना सोडून आले. अशीच एक “ आशा सुर्वे” नावाची मुलगी हा सर्व प्रकार बघून पोलीस तक्रार करते. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवते. तिच्यातील जिद्द बघून वस्तीतील इतर माणसे तिला सहकार्य करतात. पण पोलीस प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेकडून होणारी निराशा त्यांना आधीच माहिती होती. याच अपयशी न्यायव्यवस्थेमुळे हा महिलांचा जमाव त्या बल्ली गुंडाचे तुकडे तुकडे करून क्रूरपणे हत्या करतात.

पण चित्रपटाची कथा इथे संपत नाही... त्या दलित वस्तीतील महिलांचा संघर्ष हि तिथे संपत नाही. या पुढे त्यांचा पोलीस प्रशासन आणि नायव्यवस्थेशी संघर्ष सुरु होतो. भारताची न्यायव्यवस्था आणि संविधान सर्वाना समान हक्क देत असले तरीही कागदावरील तो सामान हक्क आणि सामान न्यायव्यवस्था प्रत्यक्ष जीवनात मात्र नामपात्र दिसून येते. हा चित्रपट मला आपल्या समाजातील न्यायव्यवस्था जवळून दाखवणारा एक आरशाप्रमाणे वाटतो.

 

दलित वस्तीतील जमावाने एका उच्च वर्णीय गुंडाला मारलं म्हणजे अर्थात गुन्हा दाखल होतो काही महिलांना अटक केली जाते. पोलीस कोठडीत मारहाण केली जाते. त्वरित त्या महिलांना शिक्षापण दिली जाते. निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून राजकीय पक्ष यात हस्तक्षेप सुरु करतात.  एक किमिटी स्थापन केली जाते. आणि पुढे एक कोर्ट रूम ड्रामा सुरु होतो.

या चित्रपटातील हा कोर्ट रूम ड्रामा मला सर्वात जास्त आवडला. ज्यात अमोल पालेकर यांनी विठ्ठल डांगळे नामक निवृत्त न्यायाधीशाची उत्तम भूमिका केली आहे.  चित्रपटातील रिंकू राजगुरू आणि वस्तीतील इतर पात्रे – खलनायक या सर्वांनी खूप उत्तम अभिनय केला आहे.

उगाच मिर्च मसाला भरलेला नाही यामुळे काही जणांना कदाचित हा चित्रपट अधिक मनोरंजक नाही वाटत. पण मला यातील साधे सरळपणामुळे  हा चित्रपट अधिक जास्त आवडला.

या चित्रपटात मला म. फुलेचे विचारसरणीतील वाक्य रिंकू राजगुरूच्या पात्रातून समोर आले ते अधिक आवडले.

मध्यम वर्गा खाली असतो गरीब वर्ग.

गरीब दारिद्र्य रेषेच्या खालील लोकां नंतर येतात दलित.

दलितापेक्षा हि अधिक खाली असतात दलित स्त्रिया

 

माझे जमावाने केलेल्या मोब्लीन्चींगला समर्थन नाही. पण जर आपली नायावावस्था त्या दलित स्त्रियांना सुरक्षा देऊ शकत नसेल तर शिक्षा देण्याचा हक्क हि ठरवू शकत नाही.


लेखकाची ओळख : अंजली प्रवीण, या कोकणात वास्तव्य करणारा आहेत. तसेच त्या महिला, बाल, कुटुंब , क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीम सारख्या सामाजिक क्षेत्रात समुपदेशन आणि डेटा विश्लेषक म्हणून कार्यरत आहेत. 

amkar.anju@gmail.com


 

 

 

1 टिप्पणी:

कांदे पोहे कि सौदेबाजी....की विवाह संस्थेच फाऊंडेशन

 कांदे पोहे कि सौदेबाजी....की विवाह संस्थेच फाऊंडेशन   काही चांगल्या / कमावत्या मुलांची लग्न ठरत नाही मग ती मुलं किंवा त्याच्या घरचे मुलींना...