कामाच्या ठिकाणी जर लैंगिक शोषण होत असेल तर किंवा शोषण झाले तर ...
कुठे कशी तक्रार दाखल करतात ? याचा निकाल कसा लागतो ? तुमच्या ऑफिसमध्ये "ICC" आहे का ?
अलीकडेच भारतीय कुस्तगीर महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर कुस्तीपट्टुकडून लैंगिक शोषणाचे आरोप करण्यात आले. त्या महिला उपोषणालादेखील बसल्या होत्या. यावेळी मेरी कॉम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी कमिटी बसली. त्यात असे समोर आले कि, भारतीय कुस्तगीर महासंघात "ICC - Internal Complaints Committee " अंतर्गत तक्रार समितीच नाही.
तुम्ही पण हि बातमी वाचली असणार. तर मग नेमकी हि अंतर्गत तक्रार समिती किंवा Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (PoSH) कायदा म्हणजे काय? आता सोप्या भाषेत समजून घेऊ.
या कायद्याची पार्शवभूमी :
वर्ष ११९७, राजस्थानमध्ये, भंवरीदेवी या ग्रामसेविका म्हणून काम करत होत्या. त्यांनी एक बालविवाह विरोधी आवाज उठविला. तेव्हा गावातील उच्च्वर्णीयांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. त्यावेळी तिला लगेच मदत मिळाली नाही पण विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार हि केस सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहचली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायायलायाने नमूद केले कि, हि घटना म्हणजे ती तिचे काम करत असताना तिच्यावर झालेले लैंगिक शोषण होते. या विरुद्ध काही निर्देश देण्यात आले. याला विशाखा गाईडलाईन असे देखील बोलतात. या गाईडलाईनपासून ते स्वतंत्र कायदा बनण्यासाठी १६ वर्षे लागली . २०१३ साली भारतात 'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ' (प्रतिबंध, मनाई आणि तक्रारनिवारण) कायदा अंमलात आला.
या कायद्यात 'ऑफिस / कार्यालय ' हा शब्द न वापरता 'कामाच्या ठिकाणी' हा पर्यायी शब्द वापरण्याचे कारण, अनेक असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या, एकेकट्या काम करणाऱ्या (कचरा वेचणाऱ्या, घरकाम करणाऱ्या इ.) महिलांचाही यात समावेश करून त्यांनाही संरक्षण दिले आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कार्यालयात काम करत नाहीत; पण त्यांचेही काम करण्याचे ठराविक/फिरते क्षेत्र असते.
महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नोकरी देणाऱ्या मालक वा कंपनीवर कायद्याने दिलेली आहे.त्यामुळे प्रत्येक कार्यालयात/ संस्थेत / आस्थापनेत अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी कार्यालयातील वरिष्ठ महिला नियुक्त केली जावी. समितीत कर्मचाऱ्यांपैकी दोन जण, तर एक व्यक्ती महिलाविषयक सामाजिक संस्थेशी निगडीत असलेली तटस्थ सदस्य असावी. समितीतील किमान निम्मे सदस्य महिला असाव्यात.
या गाईडलाईन नुसार :
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा 2013 मध्ये मंजूर करण्यात आला. हा कायदा ज्या कार्यालयात / संस्थांमध्ये १० पेक्षा जास्त लोक काम करतात त्यांना लागू होतो. हा कायदा ९ डिसेंबर २०१३ रोजी लागू झाला. त्याचे नाव सूचित करते की त्याचा उद्देश प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण आहे आणि उल्लंघनाच्या बाबतीत, ते पीडिताला निवारण प्रदान करण्यासाठी देखील कार्य करते.
या कायद्यानुसार लैंगिक छळ म्हणजे...
स्त्री च्या इच्छेविरुद्ध अश्लील चित्रे / व्हिडिओ , चित्रपट किंवा इतर सामग्री दाखवणे, किंवा पाठविणे , संभाषण, लेखन किंवा स्पर्श करून केले जाणारे लैंगिक स्वरूपाचे इतर कोणती कृती, शारीरिक संबंध ठेवण्याची मागणी करणे किंवा अपेक्षा करणे, इच्छेविरुद्ध स्पर्श करणे, स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणे इत्यादी अश्या अनेक वर्तनाचा "लैंगिक छळ" म्हणून उल्लेख कायद्यात केला आहे.
या कायद्यातील प्रमुख नियम आणि तरतुदी :
१. जर कामाच्या ठिकाणी 10 पेक्षा जास्त लोक काम करत असतील तर त्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करावी. सर्व खाजगी, सार्वजनिक, सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रात अंतर्गत तक्रार समिती असणे बंधनकारक आहे.
२. लैंगिक शोषणाची घटना झाल्या नंतर ३ महिन्यांच्या आत तक्रार दाखल झाली पाहिजे. हि तक्रार शक्यतो लेखी असेल. जर पीडितेची मानसिक स्थिती ठीक नसल्यास त्यावेळी तिच्या बाजूने इतर कोणीही तक्रार दाखल करू शकतात.
३. तक्रार करताना घटना घडून तीन महिन्यांहून अधिक काळ झालेला नसावा. तक्रार दाखल झाल्यानंतर १० दिवसाच्या आत त्याचा अहवाल / कागदपत्रे / पुरावे / साक्षीदारांची नवे तक्रारदाराने त्या समितीसमोर सादर करणे गरजेचे आहे.
४. तक्रार दाखल झाल्यावर चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी ३ महिने ते १ वर्ष देखील लागू शकतात.
५. तो पर्यंत तक्ररदार आणि विरोधीपक्षाला गोपनीयता ठेवणे बंधन कारक असते.
6. जर कायद्यातील तरतुदींचे पालन न केल्यास, त्यांना 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त दंड भरावा लागेल.
7. हा कायदा ल बिगर संघटित क्षेत्रांचाही समावेश करतो जसे की कंत्राटी व्यवसायातील घरकाम करणाऱ्या किंवा मोलकरीण, रोजंदारी कामगार इ.
8. जर स्त्रीची इच्छा असेल, तर 'समंजस'/समाधानाच्या प्रक्रियेतूनही प्रकरण सोडवले जाऊ शकते. लेखी माफी, चेतावणी, पदोन्नती/प्रमोशन किंवा वाढ रोखणे, समुपदेशन किंवा समुदाय सेवेची व्यवस्था करणे, काढून टाकणे किंवा ट्रान्सफर इत्यादी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिले जातात. या प्रक्रियेत दोन्ही पक्ष करारावर येण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु असा कोणताही करार पैसे देऊन सेटल होऊ शकत नाही.
या कायद्याचे काही कमतरता देखील आहेत जसे कि,
जसे की लैंगिक छळाचे गुन्हेगारीकरण होत नाही, तो फक्त दिवाणी गुन्हा मानला जातो जो मुख्य दोष आहे. जेव्हा पीडितेला गुन्हा म्हणून गुन्हा नोंदवायचा असेल तेव्हाच तक्रार गुन्हा म्हणून दाखल केली जाते, सोबतच पीडितेवर तिच्या वरिष्ठ पुरुष कर्मचाऱ्याने तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला जाण्याची शक्यता जास्त असते.
amkar.anju@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा